केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने 2010-11 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार न्यायमूर्ति बी़ एऩ कृष्णा की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की स्थापना की है।
यह आयोग वित्तीय कानूनों, नियमों और विनियमों का पुनर्लेखन करेगा, उन्हे प्रवाहमय बनाएगा तथा आधुनिक वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएगा। यह आयोग 24 महीनों में अपना कार्य पूरा कर लेगा।
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